ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
