ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
