ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਵਾਈ. ਕੋਗਜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
