ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
