ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2013, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
