ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
