ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 88,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 8,780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 6,500 ਤੋਂ 7,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
