ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
