ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਗੜਬੜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
