ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
