ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
