ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਸੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
