ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ–2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 28 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੋਧੀ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
