ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
