ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (BFUHS) ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਈਅਰਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ, ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
