ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ-7 ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
