ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 94.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰੀਬ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 102.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 100-ਓਕਟੇਨ ਪੈਟਰੋਲ 169 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਰਏਆਈ), ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਬੀਐੱਸ-3 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਬੜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਾਲਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
