ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
