ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਐਮਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ “ਨਿਊਟਰਲ” ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 4.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
