ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 64 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ “ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਸ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
