ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
