ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 2.85 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ; ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7978 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7548 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28,64,397 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 31,49,615 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,85,218 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 27,701 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 27,233 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 468 ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 430 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 450 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 432 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,743 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
