10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ PGI ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
