ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 08, ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 588 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਰੀ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਐਫਆਈਆਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
