ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,617 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, 50,870 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 8 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,617 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50,870 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਵੀਆਰਐੱਸ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
