Google search engine
Home Punjab News ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਈਸੜੂ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Facial Recognition System) ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਈਸੜੂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Exit mobile version