ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਐਕਸ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
