ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 11ਏ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ 6 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ IX ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਸੀਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ 38 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA ਅਤੇ VIIIA ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮ 11ਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੋਧ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
