US Visa Rule: B1-B2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ B1 ਅਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 2016 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ B1 ਅਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਪਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਕੰਤ ਨੈਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਕੰਤ ਨੈਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
