Dera Sirsa Chief Furlough: ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
