ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਉਲਰਿਖ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ CJI
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
