ਜੀਆਈਐੱਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਸ (GIS)-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌੜ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌੜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
