ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁੱਲ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਡੋਮਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਡਬਲ ਡੋਮਸਿਲ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
