‘ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ’; ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼—ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
