ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ. ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਕੇਟ ਵੀ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਰੁਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਕੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਟੀਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟਨਮ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 120 ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਕੇਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
