ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ; ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇਗੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਜ਼-11 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
