ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ; 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ-ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਇਸ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
