ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ; ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਧ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (NDB) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ (CRA) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਚਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਮੇਰਠ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (RRTS) ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ, ਲਖਨਊ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ—ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (DPI)—ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਵਾਈ।

2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ?

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਯੁਆਨ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ?

ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਬਦਲਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼—ਵਿਹਾਰਕ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ, UAE, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਠੋਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।