ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
30 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
