ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 117 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ—ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ—ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਪਗ 93 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
