ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ 101,005 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ 292,100 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
