ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ; ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। 18-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
