ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
