ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਪਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ‘ਕੰਧ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
