ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ; ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੇਠੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਮੈਂਬਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।

ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੋਸ ਸਬੂਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।