ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੈੱਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ, ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਨਕਲੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਕਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2000 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
