ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 9.33 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 12,684 ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ 83,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1289 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਮੰਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਭਰੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਫੀਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
