ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
