ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ; ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,090 ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 11 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
