ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ; ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
